शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी सुरू, आधार”मुळे बोगस पटसंख्येला बसणार चाप

शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी सुरू, आधार”मुळे बोगस पटसंख्येला बसणार चाप

५८ शाळांची पडताळणी, उर्वरित ११२ शाळांची तपासणी १५ आणि २२ एप्रिल रोजी होणार

सांगोला (प्रतिनिधी): राज्यातील शालेय व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेला सांगोला तालुक्यात वेग आला असून, या मोहिमेमुळे बोगस पटसंख्येवर मोठा घाव बसणार आहे. संस्थाचालकांचा विरोध डावलत शिक्षण विभागाने शनिवारपासून इयत्ता पहिली ते नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू केली आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये खऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या उघड होण्याची भीती निर्माण झाली असून, शिक्षक व संस्थाचालकांची धावपळ वाढली आहे. सांगोला तालुक्यातील शाळांमधील वास्तविक विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष मोहीम राबवली आहे. पहिल्याच दिवशी ५८ शाळांमध्ये पडताळणीचे नियोजन करण्यात आले होते. उर्वरित ११२ शाळांची तपासणी १५ आणि २२ एप्रिल रोजी केली जाणार असल्याची माहिती प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सुयोग नवले यांनी दिली.

सांगोला तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ३८४ प्राथमिक शाळा असून, त्यासोबत ११६ अनुदानित व विना अनुदानित शाळा कार्यरत आहेत. याशिवाय २ सीबीएसई शाळा व ८ आश्रमशाळांचा समावेश आहे. या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरच शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित होत असल्याने पटपडताळणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
यंदा शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येची काटेकोर पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये शिक्षण विभागाबरोबरच जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत. ही पथके प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, आधार जोडणी व नोंदींची छाननी करत आहेत. विशेष म्हणजे, आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या नोंदींमुळे बोगस विद्यार्थी दाखवण्यावर मोठा अंकुश बसणार आहे. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये कृत्रिमरीत्या पटसंख्या वाढवण्यात आली होती, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

सांगोला तालुक्यात ६० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल ३३० शाळा आहेत. मात्र, केवळ ६० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांचीच पडताळणी केली जाणार असून, कमी पटसंख्येच्या शाळांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी १०० टक्के पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. दरम्यान, दहावी व बारावीच्या परीक्षा पूर्ण झाल्याने या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी न करता परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनाच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.