३८ वर्षांचे थकीत भाडे अखेर भोवले! सांगोल्यातील नगर वाचन मंदिर नगरपरिषदेकडून सीलबंद

३८ वर्षांचे थकीत भाडे अखेर भोवले! सांगोल्यातील नगर वाचन मंदिर नगरपरिषदेकडून सीलबंद

नाममात्र १०१ रुपयांच्या वार्षिक भाड्याने मिळालेली इमारत; तब्बल १२ लाख २१ हजार ८९४ रुपयांची थकबाकी

सांगोला (प्रतिनिधी): सांगोला शहरातील नगर वाचन मंदिर (ग्रंथालय) या संस्थेला तब्बल ३८ वर्षांचे थकीत भाडे न भरल्यामुळे अखेर नगरपरिषदेने ग्रंथालयाची इमारत सीलबंद करण्याची कठोर कारवाई केली आहे. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली असून वाचक व अभ्यासकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

नगरपरिषदेच्या मालकीच्या आ.क्र. १० बी मधील इमारतीचा तळमजल्यावरील एक हॉल व दोन खोल्या नगर वाचन मंदिर संस्थेला वाचनालय व ग्रंथालय चालविण्यासाठी ठराव क्र. ६, दि. २३ जून १९८८ अन्वये शासनाच्या पूर्वमान्यतेने तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी वार्षिक केवळ १०१ रुपये नाममात्र भाड्याने वापरासाठी देण्यात आल्या होत्या.

यानंतर त्रिसदस्यीय समितीने २० मार्च १९९८ रोजीच्या बैठकीत सदर इमारतीचे भाडे विविध कालावधीसाठी प्रति चौरस मीटरनुसार निश्चित केले होते. त्यानुसार नगरपरिषदेने १ जुलै २००२ रोजी नगर वाचन मंदिर संस्थेला ९ ऑगस्ट १९८८ ते ३१ मार्च २००२ अखेरची थकीत रक्कम ४ लाख १२ हजार ६५२ रुपये भरण्याबाबत कळविले होते. मात्र, संस्थेकडून या रकमेचा भरणा करण्यात आला नव्हता.

त्यानंतर नगरपरिषदेने वेळोवेळी पाठपुरावा करत दिनांक ९ जुलै २०२४, २३ सप्टेंबर २०२४, ६ डिसेंबर २०२४ आणि ३ जून २०२६ रोजीच्या पत्रांद्वारे १९८८ पासूनची एकूण १२ लाख २१ हजार ८९४ रुपयांची थकीत रक्कम भरण्याबाबत सूचना दिल्या.
मात्र, नगर वाचन मंदिर संस्थेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, सदर संस्थेला शासनाकडून वेतन व वेतनेतर अनुदान मिळत असून त्यातून नगरपरिषदेचे इमारत भाडे अदा करणे शक्य होते. मात्र, अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही थकीत भाड्याचा भरणा करण्यात आलेला नाही.

दरम्यान, नगरपरिषदेने २३ जुलै २०२६ रोजी अंतिम नोटीस बजावून थकीत भाडे तातडीने भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही संस्थेकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर २४ जुलै २०२६ रोजी नगरपरिषद प्रशासनाने नगर वाचन मंदिराची इमारत सीलबंद केली. या कारवाईची माहिती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, सोलापूर यांनाही पत्राद्वारे देण्यात आली असून, नगर वाचन मंदिराने संपूर्ण थकीत रक्कम नगरपरिषदेकडे जमा केल्यानंतरच ग्रंथालय नागरिकांसाठी पुन्हा खुले करण्यात येणार असल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.