३४ वर्षांनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत येणार स्वीकृत सदस्य

३४ वर्षांनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत येणार स्वीकृत सदस्य

मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून फाईल पुढे सरकली, पंचायत समितीत पहिल्यांदाच होणार नियुक्त्या

सांगोला (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ३४ वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होत आहे. पंचायत समितीतही प्रथमच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये 1992 पर्यंत असलेली स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती बंद झाली. बंद झालेली ही नियुक्ती पुन्हा एकदा सुरू करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल ३४ वर्षानंतर आता स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. पंचायत समित्यांमध्ये पहिल्यांदाच स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.

भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1992 मध्ये 73 वी सुधारणा कायदा आणला. हा कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. या कायद्याची अमंलबजावणी 24 एप्रिल 1993 पासून सुरू झाली. तेंव्हापासून जिल्हा परिषदांमधील स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती बंद झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 14 ऑक्टोंबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून स्विकृत सदस्य नियुक्तीच्या प्रश्नाला हात घातला आहे.
स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे. या कायद्यात जिल्हा परिषदेसाठी पाच व पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी दोन स्विकृत सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी मंत्री बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी कार्यवाही करावी असा शेरा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणी पत्रावर लिहिला आहे.

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा व 125 तालुका पंचायत समित्यांच्या नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकीत अनेक इच्छुकांना विशेषता भाजपच्या इच्छुकांना थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. हा सल्ला देत असताना तुम्हाला स्विकृतमध्ये घेतो, हा शब्दही देण्यात आला आहे. शब्द मिळालेल्या अनेक इच्छुकांना स्विकृत बद्दल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने राज्यातील जवळपास 20 जिल्हा परिषदा व 211 तालुका पंचायत समित्यांच्या निवडणुका येत्या काळात होणार आहेत. जिल्हा परिषदांच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये बंडखोरी रोखण्यासाठी ‘स्विकृतचा शब्द’ हा फॉर्म्युला भाजपसाठी मोलाचा ठरला. येत्या काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्येही पुन्हा हाच फॉर्म्युला भाजपसाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेत 10 सदस्यांच्या मागे एक या प्रमाणे व पंचायत समित्यांमध्ये पाच सदस्यांच्या मागे या एक या प्रमाणे स्विकृत सदस्य नियुक्ती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. त्यानूसार ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. स्विकृत सदस्य नियुक्तीसाठी कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्तीची करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.