जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांना १५ व्या वित्त आयोगाचा ८ कोटी ३१ लाखांचा अबंधित निधी

जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांना १५ व्या वित्त आयोगाचा ८ कोटी ३१ लाखांचा अबंधित निधी

३० एप्रिल २०२६ पर्यंत ५० टक्के निधी खर्चाची सक्ती; खर्च न झाल्यास पुढील हप्ता रोखणार

सांगोला (प्रतिनिधी): १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार प्रशासक कार्यरत असल्यामुळे रोखून ठेवण्यात आलेला अबंधित निधी आता निवडणुका होऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधी कार्यरत झालेल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सोलापूर जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांना सन २०२२-२३ या वर्षातील पहिला व दुसरा हप्ता वितरित करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला असून, या समित्यांना एकूण ८ कोटी ३१ लाख १७ हजार ९५८ रुपये निधी मिळणार आहे.

सन २०२२-२३ दरम्यान अनेक ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक कार्यरत असल्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचा अबंधित निधी रोखून ठेवण्यात आला होता. संबंधित संस्थांमध्ये निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधी नियुक्त झाल्यानंतर हा निधी वितरित करण्याबाबत राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्राच्या वित्त मंत्रालयाने आदेश जारी करत हा निधी राज्य शासनाला उपलब्ध करून दिला.
राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. आता शासन निर्णयानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांना पहिला व दुसरा हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीच्या वापराबाबत शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. अबंधित निधीचा वापर कर्मचारी वेतन, आस्थापना खर्च वगळता स्थानिक गरजांनुसार विकास कामांसाठी करावा लागणार आहे. तसेच आवश्यक असल्यास राज्य शासनाने मान्य केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या लेखापरीक्षणासाठी हा निधी वापरता येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्राप्त निधीपेक्षा अधिक खर्च करू नये, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने निधी खर्चाबाबत कठोर अट घातली असून दिनांक ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत किमान ५० टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठरावीक कालावधीत ५० टक्के खर्च न झाल्यास केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्ता वितरित केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर निधीच्या खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर राहणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांना १५ व्या वित्त आयोगाचा पहिला व दुसरा हप्ता मिळून मिळालेला अबंधित निधी पुढील प्रमाणे, अक्कलकोट ३६ लाख ७८ हजार ८५९ व ३६ लाख ६५ हजार १४८ रुपये असा मिळून ७३ लाख ४४ हजार ००७ रुपये, बार्शी ३५ लाख १६ हजार ३४१ व ३५ लाख ०३ हजार ६७१ रुपये असा मिळून ७० लाख २० हजार ०१२ रुपये, करमाळा ३५ लाख ६७ हजार ८६५ व ३५ लाख ५५ हजार ३६७ रुपये असा मिळून ७१ लाख २३ हजार २३२ रुपये, माढा ४३ लाख ०७ हजार १८५ व ४२ लाख ९१ हजार ०४९ रुपये असा मिळून ८५ लाख ९८ हजार २३४ रुपये, माळशिरस ५५ लाख ९६३ व ५४ लाख ७९ हजार ६२२ रुपये असा मिळून १ कोटी ०९ लाख ८० हजार ५८५ रुपये, मोहोळ ३५ लाख ०० हजार ५३७ व ३४ लाख ८७ हजार २२९ रुपये असा मिळून ६९ लाख ८७ हजार ७६६ रुपये, मंगळवेढा २८ लाख ७१ हजार ८२६ व २८ लाख ६१ हजार ८८३ रुपये असा मिळून ५७ लाख ३३ हजार ७०९ रुपये, उत्तर सोलापूर १८ लाख ७७ हजार ८१६ व १८ लाख ७२ हजार ५५२ रुपये असा मिळून ३७ लाख ५० हजार ३६८ रुपये, पंढरपूर ४७ लाख ७१ हजार ३२८ व ४७ लाख ५१ हजार ६२१ रुपये असा मिळून ९५ लाख २२ हजार ९४९ रुपये, सांगोला ४२ लाख १४ हजार ४८१ व ४१ लाख ९८ हजार ३३२ असा मिळून ८४ लाख १२ हजार ८१३ रुपये, दक्षिण सोलापूर ३८ लाख २९ हजार ३८८ व ३८ लाख १४ हजार ८९५ रुपये असा मिळून ७६ लाख ४४ हजार २८३ रुपये असा एकूण पहिल्या हत्याचा ४ कोटी १६ लाख ३६ हजार ५८९ रुपये आणि ४ कोटी १४ लाख ८१ हजार ३६९ रुपये असा मिळून एकत्रित ८ कोटी ३१ लाख १७ हजार ९५८ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.