रब्बी पिकांसाठी (हरभरा, गहू, कांदा) पीक विमा अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर

रब्बी पीक विमा: मुदत जवळ आली! शेतकऱ्यांनो, हे 5 मोठे बदललेले नियम तुम्हाला माहित आहेत का?

शेतकरी मित्रांनो, रब्बी हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे आणि सोबतच पीक विम्याच्या तारखाही जवळ येत आहेत. पण यंदा नेहमीसारखी परिस्थिती नाही. राज्य सरकारने गाजलेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता किती पैसे भरावे लागणार? नुकसान भरपाईचे नियम काय? आणि अर्ज करण्यासाठी काय नवीन कागदपत्रं लागणार? असे अनेक प्रश्न सर्वांना पडले आहेत. तुमची हीच चिंता दूर करण्यासाठी, आम्ही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप 2025 पासून लागू झालेले आणि आता रब्बी 2015-26 हंगामासाठी बंधनकारक असलेले 5 सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे बदल सोप्या भाषेत सांगणार आहोत. हे बदल प्रत्येक शेतकऱ्याला माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

1. सर्वात आधी तारखा लक्षात ठेवा: कोणत्या पिकासाठी कधीपर्यंत मुदत?

कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तिची अंतिम मुदत पाळणे महत्त्वाचे असते. रब्बी हंगाम 2015-26 साठी सरकारने विविध पिकांनुसार अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जाहीर केली आहे. खालील तक्त्यामध्ये सर्व तारखा स्पष्टपणे दिल्या आहेत, जेणेकरून तुमचा अर्ज वेळेवर सादर होईल.

पिकाचे नाव:                                         अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
रब्बी ज्वारी                                             30 नोव्हेंबर 2025
गहू                                                        15 डिसेंबर 2025
हरभरा                                                   15 डिसेंबर 2025
रब्बी कांदा                                              15 डिसेंबर 2025
उन्हाळी भुईमूग                                        31 मार्च 2026
उन्हाळी भात                                           31 मार्च 2026

2. ‘एक रुपया’ योजना बंद: आता शेतकऱ्यांना किती पैसे भरावे लागणार?

2023 च्या खरीप हंगामापासून सुरू असलेली आणि प्रचंड लोकप्रिय झालेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना राज्य सरकारने खरीप 2025 पासून बंद केली असून, हेच नियम आता रब्बी हंगामालाही लागू आहेत. या योजनेत 2014 च्या हंगामात 5.82 लाखांपेक्षा जास्त बोगस अर्ज सापडले होते. सरकारी पैशांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ फक्त खऱ्याखुऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

आता शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागेल. नवीन नियम पुढीलप्रमाणे आहेत:

• रबी पिकांसाठी – विमा संरक्षित रकमेच्या 1.5%
  • खरीप पिकांसाठी – विमा संरक्षित रकमेच्या 2%
  • नगदी पिकांसाठी  – विमा संरक्षित रकमेच्या 5%

3. नुकसान भरपाईचा नियम बदलला: आता पैसे कसे मिळणार?

नुकसान भरपाईच्या नियमातील बदल हा योजनेच्या स्वरूपातील एक मोठा धोरणात्मक बदल दर्शवतो. पूर्वी, पीक विमा भरपाई चार वेगवेगळ्या निकषांवर दिली जात होती. यामध्ये ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’, ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’, आणि ‘काढणी पश्चात नुकसान’ यांचा समावेश होता. मात्र, नवीन सुधारित योजनेत हे तीनही निकष काढून टाकण्यात आले आहेत. आता नुकसान भरपाई केवळ आणि केवळ ‘पीक कापणी प्रयोगाच्या’ आकडेवारीच्या आधारावरच दिली जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, अधिकारी तुमच्या महसूल मंडळातील काही निवडक शेतांमधील उत्पन्नाची मोजणी करतील आणि त्या सरासरीच्या आधारावर संपूर्ण मंडळासाठी नुकसान भरपाई ठरेल, तुमच्या वैयक्तिक नुकसानीवर नाही. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, जर तुमच्या एकट्याच्या शेतात गारपिटीने 100% नुकसान झाले, पण तुमच्या महसूल मंडळातील इतर शेतकऱ्यांची पिके वाचली, तर मंडळाची सरासरी उत्पादन घट कमी असल्यामुळे तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. हा नवीन योजनेतील सर्वात मोठा धोका आहे.

4. शेतकऱ्यांचा सहभाग का घटला? नवीन नियम आणि शेतकऱ्यांची नाराजी

‘एक रुपयात विमा’ योजनेत झालेल्या 5.82 लाखांपेक्षा जास्त बोगस अर्जांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी काही नवीन नियम अनिवार्य केले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग घटलेला दिसतो. खरीप 2025 मध्ये विमा अर्जदारांची संख्या मागील वर्षीच्या 1.68 कोटींवरून थेट 91.93 लाखांवर आली आहे, म्हणजेच तब्बल 76.48 लाख शेतकरी योजनेपासून दूर राहिले. यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:

• ‘एक रुपयात विमा’ योजना बंद झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढला.
  • विमा अर्जासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीद्वारे ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आला आहे. राज्यातील 1.71 कोटी शेतकऱ्यांपैकी अंदाजे 61 लाख शेतकऱ्यांनी अद्याप ही नोंदणी पूर्ण केलेली नाही, ज्यामुळे ते अपात्र ठरले.
  • ज्या पिकाचा विमा काढायचा आहे, त्या पिकाची ‘ई-पीक पाहणी’ द्वारे नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.

या बदलांवर शेतकऱ्यांची नाराजी स्पष्ट दिसत आहे. शेतकरी संतोष जाधव आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हणतात – “विम्यासाठी लागणारे 700-800 रुपये पण आम्ही भरू. पण जर योग्य पद्धतीनं त्याचं मूल्यमापन झालं, शेतकऱ्याच्या नुकसानीनुसार विम्याचं वाटप झालं, तर आम्ही ते पैसेही भरू. पण भरपूर दिवसांपासून शेतकऱ्यांना विम्याचा एक रुपयाही येत नाही. आता विमा योजनेत पैसे भरण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता कमी झाली आहे.”

5. बोगसगिरीला चाप: फसवणूक केल्यास 5 वर्षे योजनेतून बाहेर!

‘एक रुपयात विमा’ योजनेत झालेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. नवीन नियमांनुसार, जर एखादा शेतकरी बोगस किंवा खोटा अर्ज करताना आढळला, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.

यातील सर्वात मोठी आणि गंभीर शिक्षा म्हणजे, त्या शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक 5 वर्षांसाठी काळ्या यादीत (blacklist) टाकला जाईल. या काळात त्याला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यावरून स्पष्ट होते की, सरकार फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात अत्यंत गंभीर आहे. एकंदरीत, पीक विमा योजनेतील नवीन बदल हे दुधारी तलवारीसारखे आहेत. एकीकडे, बोगसगिरीला आळा घालणे आणि डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करून प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा सरकारचा उद्देश चांगला आहे. पण दुसरीकडे, वाढलेला विमा हप्ता आणि ‘फार्मर आयडी’ सारख्या नवीन तांत्रिक अटींमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक आणि प्रशासकीय भार वाढला आहे. आता खरा प्रश्न हा आहे की, “हे नवीन बदल पीक विमा योजनेला अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवतील, की वाढलेली किंमत आणि नवीन नियमांमुळे गरजू शेतकरी या सरकारी संरक्षणापासून आणखी दूर जातील?”