“१७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा बेमुदत संप अखेर स्थगित; शासनाशी चर्चेनंतर मोठा निर्णय”

“१७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा बेमुदत संप अखेर स्थगित; शासनाशी चर्चेनंतर मोठा निर्णय”

१८ मागण्यांवर शासनाची सकारात्मक भूमिका; निवृत्तीवेतन, भरती, पदोन्नती प्रश्नांवर दिलासा

सांगोला (प्रतिनिधी): राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेले बेमुदत संप आंदोलन अखेर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र, शासनाने पुढाकार घेत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा केल्यानंतर आणि १८ प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने समन्वय समितीने संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय दि. २५ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

संपाच्या पार्श्वभूमीवर दि. २२ एप्रिल रोजी शासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध प्रलंबित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. शासनाने या चर्चेचा गोषवारा असलेले लिखित इतिवृत्त संघटनांना दिले असून, त्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवर ठोस आश्वासने देण्यात आली आहेत. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना दि. १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली असली तरी, त्यासंबंधी आवश्यक अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झाली नव्हती. परिणामी, त्या तारखेनंतर निवृत्त झालेल्या सुमारे ६५०० कर्मचारी- शिक्षकांना तात्पुरते निवृत्तीवेतनही मिळू शकले नाही. या प्रश्नाची दखल घेत शासनाने पुढील १५ दिवसांत अधिसूचना जारी करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे.

गेल्या दीड वर्षात विविध आंदोलन करूनही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता, अशी भावना संघटनांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री स्तरावर नियमित त्रैमासिक बैठकांचे व्यासपीठ निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यातील प्रश्न संवादातून सोडवण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालकांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याने कामकाजावर ताण वाढत होता. यावर तोडगा म्हणून लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना भरतीत प्राधान्य देण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाणार आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. तसेच लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधीत पदोन्नतीच्या संधी वाढाव्यात आणि वेतनवाढीचा लाभ मिळावा यासाठी संवर्ग रचनेत बदल करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. नगरपरिषद व नगरपालिकांचा २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन, संच मान्यतेतील अडचणी दूर करण्यासाठी सूचना मागविणे असे निर्णय घेण्यात आले.

शासनाने दिलेल्या आश्वासनांनंतर समन्वय समितीच्या घटक संघटनांची आभासी बैठक दि. २४ एप्रिल रोजी सायंकाळी पार पडली. या बैठकीत राज्यभरातील सुमारे ८४ प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत करत संप स्थगित करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी दि. २५ एप्रिलपासून संप स्थगित करण्याची घोषणा केली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी श्री. अशोक दगडे होते.

राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या बेमुदत संपाचा परिणाम सांगोला तालुक्यातही तीव्रपणे जाणवत असून, तहसील कार्यालयात अक्षरशः शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. मंगळवार (दि. २१ एप्रिल) पासून सुरू झालेल्या या संपात सांगोला तहसील कार्यालयातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि इतर केवळ ७ कर्मचारी वगळता सुमारे ८१ अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. संपामुळे महसुली विभागातील अत्यावश्यक कामकाज ठप्प झाले असून, तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसह ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्रे, शैक्षणिक दाखले, ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी यांसारखी महत्त्वाची कामे रखडली. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे दस्त नोंदणी पूर्णपणे बंद पडली असून, सलग चार दिवसांत शासनाला सुमारे एक कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा फटका बसला आहे.