टँकर मंजुरीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे प्रांताधिकारी यांना देण्यात यावेत

टँकर मंजुरीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे प्रांताधिकारी यांना देण्यात यावेत

माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांची पालकमंत्र्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी

सांगोल्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली; विलंबामुळे हजारो नागरिक व पशुधन पाण्यासाठी वणवण

सांगोला (तालुका प्रतिनिधी): सांगोला तालुक्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर मोठे जलसंकट उभे राहिले आहे. अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असताना टँकर मंजुरीचे अधिकार सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेत विलंब होत आहे. त्यामुळे टँकर मंजुरीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

पावसाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी सांगोला तालुक्यात अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. परिणामी अनेक गावांमध्ये विहिरी, बोअरवेल तसेच अन्य पाणी स्रोत आटत चालले असून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. ग्रामीण भागातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असल्याने प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सध्या माण नदीला टेंभू योजनेचे पाणी सोडण्यात आल्याने नदीकाठच्या सुमारे १५ ते २० गावांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र सांगोला तालुक्याचा विस्तीर्ण भौगोलिक परिसर आणि गावांची संख्या लक्षात घेता अजूनही सुमारे ७० ते ८० गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने नागरिकांसह पशुधनाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. खरीप हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असून जनावरांच्या चाऱ्याची समस्याही तीव्र झाली आहे. पाणी आणि चारा या दोन्ही प्रश्नांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.

पाणीटंचाईग्रस्त गावांमधून नागरिक व जनावरांसाठी टँकर सुरू करण्याच्या मागणीचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे दाखल होऊ लागले आहेत. मात्र टँकर मंजुरीचे अधिकार स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी किंवा प्रांताधिकाऱ्यांकडे नसल्याने प्रत्येक प्रस्तावाला उच्चस्तरीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. त्यामुळे टँकर सुरू करण्यास विलंब होत असून त्याचा थेट परिणाम पाणीटंचाईग्रस्त नागरिकांवर होत आहे.

टँकर मंजुरीची प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर जलदगतीने पूर्ण झाल्यास पाणीटंचाईग्रस्त गावांना वेळेत पाणीपुरवठा करता येईल, असा मुद्दाही दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी निवेदनातून मांडला आहे. सांगोला तालुक्यातील निम्म्याहून अधिक भाग अद्याप पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करत असल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. पाणीटंचाईचा फटका केवळ नागरिकांनाच नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणावर पशुधनालाही बसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगोला तालुक्यातील पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा तातडीने आढावा घेऊन टँकर मंजुरीच्या अधिकाराबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, तसेच पाणीटंचाईग्रस्त गावांना त्वरित टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी केली आहे.