बीज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी एक कोटी ९४ लाखाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता
बीज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी एक कोटी ९४ लाखाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता
सांगोला (प्रतिनिधी): सांगोला तालुक्यातील महूद येथील तालुका बीज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर संरक्षक भिंत बांधकामासाठी कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने १ कोटी ९४ लाख ९७ हजार इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी दिली आहे.
सांगोला तालुक्यातील महूद येथील तालुका बीज गुणन केंद्राच्या संरक्षक भिंत बांधकामाचा प्रस्ताव कृषि उपसंचालक (बियाणे) यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावातील तालुका बीज गुणन केंद्र, महुद, ता. सांगोला येथील प्रक्षेत्रावर बाजूच्या शेतकऱ्यांकडून अतिक्रमण व मोकाट जनावरांच्या त्रासामुळे संरक्षक भिंत बांधणे अतिशय निकडीचे असल्याने प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. सदर प्रक्षेत्रावर संरक्षण मित बांधकामासाठी १ कोटी ९४ लाख ९७ हजार इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर खर्चाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., पंढरपूर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांनी साक्षांकित केले होते. सदर अंदाजपत्रकास अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांनी तांत्रिक सहमती दिली आहे. या अनुषंगाने, तालुका बीज गुणन केंद्र, महुद, ता. सांगोला येथील प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी १ कोटी ९४ लाख ९७ हजार रुपये इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या साहित्याचे दर व एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामधील साहित्याचे दर यामध्ये तफावत होणार नाही. तसेच अंदाजपत्रकातील साहित्याचे दर सध्या उपलब्ध असलेल्या बाजार भावाप्रमाणे असल्याचे खात्री करुन कार्यवाही करावी. एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत दिलेल्या मापदंडा व्यतिरिक्त इतर घटक समाविष्ट केले असल्यास त्याची स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड यांच्या स्तरावरुन खात्री करून कार्यवाही करावी. बाबनिहाय मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करावा. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ (सुधारणा दि. १७/०४/२०१५) मधील तरतूदीचे पालन करावे असे कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
