जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्येही आता स्वीकृत सदस्य!

राजकीय कार्यकर्त्यांसह तज्ज्ञांनाही मिळणार संधी; जिल्हा परिषदेत २०१, तर पंचायत समित्यांमध्ये ८०४ नामनिर्देशित सदस्यांची भर

सांगोला (प्रतिनिधी): महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत अर्थात नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केल्याने या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित पक्ष आणि गटांच्या सभागृहातील संख्याबळाच्या प्रमाणात नामनिर्देशन होणार असल्याने स्थानिक राजकारणात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रतिनिधित्वाचे नवे दालन खुले झाले आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२६ यापूर्वीच विधानसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना जारी केल्याने आता स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणात नव्या राजकीय समीकरणांना सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत.

जिल्हा परिषदेत २०१ सदस्यांची भर

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या २ हजार २१० निर्वाचित सदस्य आहेत. आता त्यासोबत २०१ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान ५ सदस्य, लागू असलेल्या मर्यादेनुसार नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

पंचायत समित्यांमध्ये ८०४ नामनिर्देशित सदस्य

राज्यातील ३०१ पंचायत समित्यांमधील ४ हजार २४ निर्वाचित सदस्यांमध्ये आता आणखी ८०४ नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडणार आहे. पंचायत समितीत एकूण सदस्यसंख्येच्या २० टक्के किंवा किमान एक सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहात नामनिर्देशित सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

केवळ राजकीय कार्यकर्तेच नाही; तज्ज्ञांनाही संधी

स्वीकृत सदस्य म्हणजे केवळ निवडणुकीत उमेदवारी न मिळालेल्या किंवा पराभूत झालेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठीची संधी असेल, असे नाही. संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आणि ज्ञान असलेल्या व्यक्तींनाही या माध्यमातून प्रतिनिधित्व मिळू शकते.

वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवक तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्याचा या तरतुदीमागील उद्देश आहे. विकासकामे, प्रशासन, शिक्षण, सामाजिक प्रश्न, कायदेविषयक बाबी तसेच तांत्रिक विषयांमध्ये अशा व्यक्तींच्या अनुभवाचा उपयोग होण्याची शक्यता आहे.

पक्षीय संख्याबळ ठरणार निर्णायक

स्वीकृत सदस्यांच्या नामनिर्देशनात पक्षीय संख्याबळाला मोठे महत्त्व राहणार आहे. जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त पक्ष तसेच नोंदणीकृत पक्ष आणि गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतील. संबंधित पक्ष किंवा गटाच्या नेत्याशी विचारविनिमय करून सभागृहातील संख्याबळाच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाणार आहे.

यासाठी संबंधित पक्ष आणि गटांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये गटनोंदणी, पक्षीय ताकद आणि नामनिर्देशनासाठीची मोर्चेबांधणी याला आगामी काळात वेग येण्याची शक्यता आहे.

मतदानाचा अधिकार मात्र नाही

नामनिर्देशित सदस्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रशासकीय कामकाजात सहभागी होता येणार असले, तरी त्यांच्या अधिकारांवर काही महत्त्वाच्या मर्यादा असतील.

त्यांना सभेतील प्रस्तावांवर मतदान करता येणार नाही. तसेच जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती यांसारख्या पदांच्या निवडणुकीत स्वीकृत सदस्यांना पात्र ठरता येणार नाही.

म्हणजेच स्वीकृत सदस्यांना सभागृहात आपले मत, अनुभव आणि मार्गदर्शन मांडण्याची संधी मिळेल; मात्र अंतिम निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा मतदानाद्वारे सहभाग राहणार नाही.

पराभूत इच्छुकांच्या आशा वाढल्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी न मिळालेले किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेले अनेक इच्छुक कार्यकर्ते आता स्वीकृत सदस्यपदासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पक्षाच्या संघटनात्मक कामात सक्रिय असलेल्या आणि पक्षासाठी सातत्याने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सभागृहात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरू शकते.

त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये स्वीकृत सदस्यपदासाठी इच्छुकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. पक्ष नेतृत्वाची शिफारस, सभागृहातील संख्याबळ आणि गटनोंदणी यामुळे कोणाला संधी मिळणार, याकडे स्थानिक राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

कार्यकाळही परिषद-समितीच्या मुदतीपुरताच

नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कार्यकाळाशी जोडलेला असेल. संबंधित परिषद किंवा समितीची मुदत संपल्यानंतर या सदस्यांचाही कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यपद हे स्वतंत्र दीर्घकालीन पद नसून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यकाळापुरतेच मर्यादित राहणार आहे.

ग्रामीण राजकारणात नवी समीकरणे?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ग्रामीण राजकारणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पक्षीय संख्याबळानुसार सदस्य निवडले जाणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून आपापल्या समर्थकांना संधी देण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात.

दुसरीकडे, राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींना संधी दिल्यास स्थानिक प्रशासनात अनुभव, तांत्रिक ज्ञान आणि विषयतज्ज्ञतेचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे.

एकूण चित्र

ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सभागृहाचे स्वरूप अधिक व्यापक होणार आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना प्रशासनात सहभाग अशी दुहेरी भूमिका या तरतुदीतून पुढे येऊ शकते. मात्र नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पक्षीय संख्याबळ आणि नेतृत्वाच्या शिफारशीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार असल्याने आगामी काळात “स्वीकृत सदस्य कोण?” यावरून ग्रामीण राजकारणात चुरस वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर आणि विकासकामांच्या प्रक्रियेवर कितपत होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.