पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी
🔥 इच्छुकांची धावपळ, बंडखोरीची ठिणगी व शक्तिप्रदर्शनाने ग्रामीण राजकारण तापले

पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी
🔥 इच्छुकांची धावपळ, बंडखोरीची ठिणगी व शक्तिप्रदर्शनाने ग्रामीण राजकारण तापले
सांगोला (प्रतिनिधी): मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होताच सांगोला तालुक्यात राजकीय वातावरण अक्षरशः तापले आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीमुळे इच्छुकांची प्रचंड भाऊगर्दी पाहायला मिळत असून, प्रत्येक गट व गणासाठी उमेदवारी मिळवण्याची जोरदार चढाओढ सुरू झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण राजकारणात पुन्हा एकदा रणधुमाळी सुरू झाली आहे.
इच्छुकांची संख्या प्रचंड; प्रत्येक जागेसाठी अनेक दावेदार
सांगोला तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे सात गट आणि पंचायत समितीचे १४ गण यासाठी इच्छुकांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी एका जागेसाठी पाच ते दहा इच्छुक रिंगणात उतरल्याने पक्षीय नेत्यांसमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. उमेदवारी कोणाला द्यायची आणि कोणाला डावलायचे, यामुळे पक्षांतर्गत नाराजीची ठिणगीही पडू लागली आहे.
मोर्चेबांधणी, शक्तिप्रदर्शनाला वेग
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांकडून गावागावात मोर्चेबांधणी सुरू आहे. कार्यकर्त्यांच्या बैठका, वाहनांचे ताफे, नेत्यांच्या भेटी, सामाजिक कार्यक्रमांमधील उपस्थिती, बॅनरबाजी अशा माध्यमातून इच्छुक आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. “मीच योग्य उमेदवार” हे दाखवण्यासाठी इच्छुकांकडून शक्तिप्रदर्शनावर भर दिला जात आहे.
मतदारांशी थेट संपर्क; सामाजिक कार्यक्रमांना उत
मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इच्छुकांनी थेट संपर्कावर भर दिला आहे. धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक उपक्रम, मदतकार्य, सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील सहभाग वाढवण्यात आला असून, त्यातून आपली लोकप्रियता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही ठिकाणी तर इच्छुकांकडून विकासकामांची श्रेयस्पर्धा सुरू असल्याचेही चित्र दिसत आहे.
पक्षीय राजकारणात अस्वस्थता; नाराजीचा धोका
इच्छुकांची भाऊगर्दी वाढल्याने पक्षीय पातळीवर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. उमेदवारी न मिळाल्यास बंडखोरी किंवा अपक्ष उमेदवारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पक्षीय नेत्यांना इच्छुकांना शांत ठेवण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी “कोणाला उमेदवारी मिळणार?” यावरून अंतर्गत राजकारण तापले आहे.
आघाडी-युतीचे गणित; शेवटच्या क्षणापर्यंत अनिश्चितत
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी संभाव्य आघाडी व युतीबाबत चर्चांच्या फेऱ्या सुरू असल्या, तरी अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. जागावाटप, आरक्षण आणि स्थानिक समीकरणे पाहता अनेक ठिकाणी निर्णय शेवटच्या क्षणापर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. यामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली असून, लॉबिंग अधिक तीव्र झाले आहे.
अपक्षांचा वाढता प्रभाव; पक्षांसमोर डोकेदुखी
या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षणीय वाढण्याची चिन्हे आहेत. पक्षीय उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांकडून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू आहे. याचा थेट परिणाम पक्षीय उमेदवारांच्या मतांवर होण्याची शक्यता असल्याने पक्ष नेतृत्व चिंतेत आहे.
नऊ वर्षांनंतरची निवडणूक; जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या
दीर्घ कालावधीनंतर निवडणूक होत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. पाणी, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, शेतीपूरक प्रश्न, रोजगार यासारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर यावेळी मतदार अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवारांना केवळ राजकीय समीकरणांवर नव्हे, तर कामगिरीवरही मत मागावे लागणार आहे.
वाढता खर्च; इच्छुकांची आर्थिक ताणतणाव
निवडणुकीचा वाढता खर्च ही इच्छुकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. प्रचार, संपर्क, बैठकांचे आयोजन, वाहने, बॅनर, जाहिरात यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित असल्याने अनेक इच्छुक आर्थिक गणिते जुळवण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे पैशाची ताकदही उमेदवारी मिळवण्यात निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण राजकारणाचा कसोटीचा क्षण
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक ही ग्रामीण राजकारणाची खरी कसोटी मानली जाते. त्यामुळे या निवडणुकीतून कोणत्या नेत्याचा प्रभाव टिकून आहे, कोणाची घसरण झाली आहे आणि कोणते नवे नेतृत्व पुढे येते, हे स्पष्ट होणार आहे. सांगोला तालुक्यातील ही निवडणूक पुढील विधानसभा व लोकसभा राजकारणावरही प्रभाव टाकणारी ठरणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
🔥 उमेदवारीचा खेळ, बंडखोरीची ठिणगी व शक्तिप्रदर्शनाने ग्रामीण राजकारण तापले
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा पडदा उघडताच सांगोला तालुक्यात उघड राजकारणाइतकेच पडद्यामागील राजकारण अधिक आक्रमक झाले आहे. प्रत्येक गट व गणासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी झाल्याने उमेदवारी ही केवळ पक्षनिष्ठेवर नव्हे, तर ताकद, पैसा, संपर्क आणि प्रभाव यावर ठरत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
एक जागा – अनेक दावेदार; पक्षांतर्गत संघर्ष उफाळला
एका जागेसाठी पाच तर काही ठिकाणी सात दावेदार उभे राहिल्याने पक्षांतर्गत संघर्ष उघड झाला आहे. “मीच योग्य उमेदवार” हे सिद्ध करण्यासाठी इच्छुकांनी थेट वरिष्ठ नेत्यांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली असून, काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या गटबाजीमुळे वातावरण तापले आहे. उमेदवारी जाहीर होताच काही ठिकाणी नाराजीचे फटाके फुटणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. ताकद दाखवा, मगच तिकीट मिळेल. कोण किती लोक जमवतो, कोणाचा सोशल मीडियावर प्रभाव आहे, कोण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, यावरच अनेक उमेदवारांचे भवितव्य ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मोर्चेबांधणी आणि शक्तिप्रदर्शनाला उधाण आले आहे.
बंडखोरी रोखण्यासाठी गुप्त डावपेच
उमेदवारी न मिळाल्यास बंडखोरी अटळ असल्याची जाणीव पक्ष नेतृत्वालाही आहे. त्यामुळे नाराज इच्छुकांना शांत ठेवण्यासाठी भविष्यातील पदांची आश्वासने, कामांची हमी, ‘वेळ येईल तेव्हा न्याय’ अशा शब्दांत समजूत काढली जात आहे. मात्र काही ठिकाणी ही समजूत अपुरी पडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आघाडी–युतीच्या नावाखाली अंतर्गत कुरघोडी
वरवर आघाडी आणि युतीचे गोडवे गायले जात असले, तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक पक्ष आपापली ताकदीची वाचवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहे. जागा सोडायची, पण उमेदवार आपलाच हवा, असा दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा असून, त्यामुळे आघाडीतील तणाव वाढला आहे.
पैशाची ताकद निर्णायक ठरण्याची चिन्हे
निवडणुकीचा खर्च वाढत असताना आर्थिक ताकद हा मोठा निकष ठरत आहे. प्रचार, वाहनांचे ताफे, कार्यक्रम, जाहिरात यासाठी कोण किती खर्च उचलू शकतो, याची गुप्त चौकशी सुरू असून ‘निवडणूक जिंकण्यासाठी कोण सक्षम आहे?’ यावरच उमेदवारीचे पारडे झुकणार असल्याची चर्चा आहे.
व्यक्तिकेंद्रित राजकारण पुन्हा वरचढ
पाणी, रस्ते, विकास अशा मुद्द्यांची चर्चा होत असली, तरी प्रत्यक्षात व्यक्तिकेंद्रित राजकारणच निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. कोणत्या नेत्याचा गावावर वर्चस्व आहे, कोण घराघरात पोहोचलेला आहे, यावरच मतांचे गणित ठरणार असल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात.
ही निवडणूक ‘सेमीफायनल’; पुढील राजकारणाची दिशा ठरणार
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची ही निवडणूक म्हणजे येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची सेमीफायनल मानली जात आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतून कोणते नेते टिकतात, कोणांचे वजन कमी होते आणि कोणते नवे चेहरे पुढे येतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.



