पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त लांबणीवर?

पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त लांबणीवर?

निवडणुकांच्या तारखेकडे इच्छुकांसह सर्वसामान्यांचेही लक्ष, एप्रिल किंवा मे मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता?

सांगोला (प्रतिनिधी): राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता मागील आठवड्यात लागणं अपेक्षित होतं. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही हालचाल होताना दिसत नसल्याने या निवडणूकीचा मुहूर्त लांबणीवर जाण्याची शक्यता दिसत आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड होताना दिसत आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम सध्या अंतिम टप्प्यात आला आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले असून, त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र, या निवडणुकांचा नेमका मुहूर्त अद्याप निश्चित झालेला नाही. आता या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. शालेय परीक्षा आणि निवडणूक प्रक्रिया एकाच वेळी पार पाडणे प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने एप्रिल महिन्यातच या निवडणुका होतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना नेमका कधी मुहूर्त लागणार, याकडे राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.

नगरपालिका, नगरपंचायत व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. महानगर पालिकांच्या निवडणुका सुरू आहे. फक्त जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शिल्लक आहे. या निवडणुकांबाबत ग्रामीण भागातील नेत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. जानेवारी महिन्यात त्या लागतील, असा अंदाज होता. परंतु त्याला मुहूर्त टळला आहे. या निवडणुकांवरून संभ्रम असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या तारखेत त्या होत नसल्याचे दिसते. येत्या महिन्यात त्या होणार नसून एप्रिल, मे महिन्यात होतील, अशी चर्चा आता प्रशासकीय वर्तुळात आहे. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे येत्या फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर बारावीच्या परीक्षा सुरू होणार असून, त्यानंतर दहावीच्या परीक्षांची धावपळ सुरू होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे आदेश दिलेत. नगरपंचायती व नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. महानगर पालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत. या सर्व निवडणुकांना एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. ते लक्षात घेता ३१ जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. तर फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात १० वी व १२ वी च्या परीक्षा असतात. या काळात निवडणुका घेत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एप्रिल, मे महिन्यात होतील, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तळात आहे.

अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेली आहे. तर १२ जिल्हा परिषदांची टक्केवारी ही ५० च्या आत आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पहिल्या टप्य्यात घेण्याचा तर उर्वरित जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने आरक्षण निश्चित करून दुसऱ्या टप्प्यात या निवडणुका घेण्याचा विचार आयोगाच्या पातळीवर सुरू होता. परंतु अद्याप याबाबतही निर्णय झाला नाही. ग्रामविकास विभागाकडून सूचना आल्यावरच त्याचा निर्णय होईल, असे सांगण्यात येते. दोन टप्प्यात निवडणुका झाल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेत त्या होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

अधिनियमानुसार २७ मार्चपूर्वी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक आहे. वेळेत निवडणुका होणार नसल्याने वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनाच सादर करण्यासंदर्भातील संकेत देण्यात आले आहेत. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेली आहे. यासंदर्भात २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी  आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निवडणुकांबाबत आयोगाकडून भूमिका घेण्यात येईल, अशी चर्चा प्रशासकीय पातळीवर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हा मोठा टप्पा कधी पूर्ण होणार, याबाबत अद्यापही अनिश्चितता कायम आहे. एकूणच, आगामी काळात राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता असून, निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याकडे सर्वच पक्षांचे आणि नागरिकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.