जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारी पर्यंत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारी पर्यंत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सांगोला (प्रतिनिधी): राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या बाबतीत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली असून आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे निवडणुकांच्या घोषणेची प्रतीक्षा करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना आता आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणी आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. आज या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली असून,आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली नाही, त्या निवडणुका तुम्ही पूर्ण करा, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्या येथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने त्यांच्या निवडणुका घेण्यास तांत्रिक अडचण नाही. २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने त्यांच्या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह आहे.

सध्या राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडालेला आहे. या निवडणुका संपण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका काहीशा लांबणीवर पडल्या आहेत. आता राज्य निवडणूक आयोग केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेते की सर्वच जिल्ह्यांचा पेच सुटेपर्यंत थांबते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.