सोलापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरण्या वेगात; २ लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण

सोलापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरण्या वेगात; २ लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण
यंदाच्या खरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान याचा थेट परिणाम रब्बी हंगामावर झाला आहे. तरीही अडचणींचा सामना करत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रब्बी पेरण्यांना वेग देत ४ लाख ४३ हजार ०९८ हेक्टर प्रस्तावित क्षेत्रापैकी तब्बल २ लाख ८१ हजार ५६१ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण केली आहे.
ज्वारीच्या क्षेत्रात घट, तरीही पेरण्यांना वेग
ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात यंदा रब्बी ज्वारीसाठी २ लाख ७५ हजार ०८८ हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित होते. मात्र अनेक दिवस चाललेल्या अवकाळी पावसामुळे पीकपेरणी लांबली आणि आतापर्यंत केवळ १ लाख ५५ हजार २१७ हेक्टर (५६ टक्के) क्षेत्रावरच रब्बी ज्वारीची पेरणी झाली आहे. जिल्ह्यात नवीन पिकांच्या प्रयोगामुळेही पारंपरिक रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र घटताना दिसत आहे.
गहू, हरभरा आणि सूर्यफुलाला प्रतिसाद
रब्बी हंगामातील अन्य पिकांकडे पाहिले असता—
गहू : प्रस्तावित ४८ हजार ०८८ हेक्टर क्षेत्रापैकी २१ हजार १६३ हेक्टर (४४%)
हरभरा : ७० हजार ७७७ हेक्टर प्रस्तावित, पेरणी ४५ हजार ३७३ हेक्टर (६४%)
करडई : १४८९ हेक्टर
जवस : २ हेक्टर
तीळ : २ हेक्टर
सूर्यफूल : ५० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
मक्याने गाठली विक्रमी पातळी — १२४ टक्के पेरणी
मक्याच्या पेरण्यांनी मात्र सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. प्रस्तावित ४७ हजार ०१२ हेक्टर क्षेत्रापेक्षा अधिक म्हणजेच ५७ हजार ८५३ हेक्टर (१२४%) क्षेत्रावर मका पेरणी झाली असून शेतकऱ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात या पिकाकडे वळल्याचे दिसून येत आहे.
अवकाळीमुळे अडथळे, तरीही शेतकरी खंबीर
सप्टेंबर–ऑक्टोबरमध्ये झालेली अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामातील नुकसान अजून पूर्णपणे भरूनही निघालेले नाही. नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत सुरु असलेल्या अवकाळी पावसामुळे रब्बी पेरण्या लांबल्या. तरीही जिल्ह्यातील शेतकरी खचून न जाता पेरणीकडे वळले आणि अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर पेरणी पूर्ण केली.
जिल्ह्यातील कृषि चित्र
सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमध्ये रब्बी हंगामासाठी प्रस्तावित एकूण क्षेत्रापैकी ६४ टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. पिकांच्या विविधतेकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल आणि बदलत्या हवामानामुळे पीकपद्धतीत होणारे बदल याचे स्पष्ट संकेत यंदाच्या आकडेवारीतून मिळत आहेत.



