जिल्ह्यातील दुष्काळाचा आढावा: पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या केंद्रीय पथकाच्या सूचना

जिल्ह्यातील दुष्काळाचा आढावा: पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या केंद्रीय पथकाच्या सूचना

रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४५३ गावांमध्ये ३ हजार २७३ कामे सुरू

पाणीटंचाई व चारा उपलब्धतेचा घेतला आढावा; शेतकऱ्यांनी केली वेळेत मदतीची मागणी

सोलापूर (प्रतिनिधी): केंद्र शासनाच्या केंद्रीय पथकाने सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पीक नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, भूजल पातळी, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची उपलब्धता तसेच रब्बी हंगामाच्या शक्यतांचा आढावा घेतला. विविध गावांमध्ये पथकाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती जाणून घेतली. पावसातील दीर्घ खंडामुळे तूर व अन्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, काही भागांतील विहिरी आणि साठवण तलाव कोरडे पडल्याचे निदर्शनास आले. चारा व पाण्याच्या टंचाईमुळे पशुपालन व्यवसायावरही गंभीर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी शासनाकडून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत वेळेत मिळावी, अशी मागणी केंद्रीय पथकाकडे केली.

सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, खरीप पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, चारा नियोजन आणि रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय दुष्काळ पथकाने आढावा घेतला. जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केलेले नियोजन उत्कृष्ट असल्याचे नमूद करत पथकाने पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

केंद्रीय पथकाचे नेतृत्व कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या पीक विभागाचे संचालक डॉ. के. पोन्नुसामी करीत आहेत. पथकामध्ये पेयजल व स्वच्छता विभागाचे टीम लीडर अबसार अहमद खान आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सहाय्यक संचालक सुमित शर्मा यांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे नुकसान, फळपिकांवरील दुष्काळाचा परिणाम, मागील पाच वर्षांतील भूजल पातळी आणि उजनीसह मध्यम व लघुप्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचाही पथकाने आढावा घेतला. दुष्काळी परिस्थितीत विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात व्हीव्हीजी रामजी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्याबाबतही पथकाने सूचित केले.

जिल्ह्यातील ११६ गावांना १०८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याची माहिती पथकाला देण्यात आली. तसेच जलजीवन मिशनअंतर्गत या गावांतील पाणीपुरवठा योजनांपैकी किती योजना पूर्ण झाल्या आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे आणि पाण्याचे स्रोत कोणते आहेत, याची माहिती पथकाने जाणून घेतली. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व अधिकारी व यंत्रणांनी समर्पित भावनेने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याचे निर्देश दिले.

कोविड काळात ज्या तत्परतेने आणि संवेदनशीलतेने प्रशासनाने काम केले, त्याच पद्धतीने दुष्काळी परिस्थितीतही कार्यवाही करावी. पाणी व चारा टंचाईचे काटेकोर नियोजन करताना तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच दीर्घकालीन नियोजनावर भर द्यावा. पावसाअभावी पाणीटंचाई तीव्र होऊन नागरिकांचे स्थलांतर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पूर्वतयारी करावी. दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा यंत्रणांनी वितरण व्यवस्थेतील गळती रोखावी, पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि नागरिकांमध्ये पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देताना सांगितले की, जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सरासरी ४८१.१० मि.मी. पर्जन्यमानाच्या तुलनेत केवळ २४४.७० मि.मी. म्हणजे ५०.९० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ११० महसूल मंडळांपैकी ९९ मंडळांमध्ये कोरड्या खंडाची नोंद झाली आहे. पीक कापणी प्रयोगांच्या अहवालानुसार सोयाबीनच्या उत्पादकतेत ८७.४ टक्के, मूग ६९.३ टक्के, उडीद ६४.३२ टक्के, बाजरी ५२.२ टक्के आणि मका पिकाच्या उत्पादकतेत ३१.२ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून सुमारे ६२ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामेही सरसकट व अचूक पद्धतीने पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर भर देण्यात येत असून, जिल्ह्याची भूजल पातळी मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत २.९८ मीटरने खालावली आहे. उजनी प्रकल्पात ८५.१७ टक्के, सात मध्यम प्रकल्पांत २१.५२ टक्के, ५६ लघुप्रकल्पांत ४.१४ टक्के आणि ९० कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांत २१.८१ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुढील आठ ते नऊ महिन्यांसाठी पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे असल्याने जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना पाणी बचतीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२६ ते फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीसाठीचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून खरीप हंगामात चाऱ्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून, आणखी तीन कोटी रुपये चारा बियाणे खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना चारा बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास सुमारे दोन लाख १४ हजार मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामामुळे उसाचा चारा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण पशुधन १८ लाख १७ हजार ६५२ असून उपलब्ध चारा सरासरी ४७ दिवस पुरेल इतका आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना जनावरे कमी किमतीत विकावी लागत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पथकाच्या निदर्शनास आणून दिले. एक ते दीड लाख रुपये किमतीने खरेदी केलेली जनावरे २५ ते ३० हजार रुपयांना विकण्याची वेळ आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४५३ गावांमध्ये ३ हजार २७३ कामे सुरू असून, त्यावर १२ हजार ७१८ मजूर काम करीत आहेत. याशिवाय ४५ हजार १२४ कामे शेल्फवर असून, त्यातून ६४ लाख ८० हजार मनुष्यदिन रोजगार उपलब्ध होण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील रोजगाराची गरज लक्षात घेऊन संबंधित कामांना गती देण्यात येणार आहे. तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीतून प्रत्येक तालुक्यात दहा याप्रमाणे जिल्ह्यातील १०० तलावांमधील गाळ काढणे आणि तलाव दुरुस्तीची मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने केंद्रीय पथकाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय पथकाने उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बेलाटी येथील शेतकरी सुभाष जाधव यांच्या शेताला भेट देऊन नुकसानग्रस्त पिकाची पाहणी केली. जूनअखेर पेरणी झाल्यानंतर पाऊस न झाल्याने परिसरात पावसाचा सुमारे ३८ दिवसांचा खंड पडला. परिणामी, तूर पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्याची माहिती जाधव यांनी पथकाला दिली. पथकप्रमुख डॉ. के. पोनुसामी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पीक पद्धती, पावसाची स्थिती, झालेला आर्थिक खर्च आणि आगामी रब्बी हंगामातील नियोजन याबाबत माहिती घेतली. यानंतर केंद्रीय पथकाने मंगळवेढा शिवारातील शेतीपिकांची पाहणी केली. आमदार समाधान आवताडे यांनी मंगळवेढा मतदारसंघात पाऊस न झाल्यामुळे शेतीपिकांचे झालेले नुकसान आणि निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची माहिती पथकाला दिली.
आंधळगाव येथे पथकाने बंद पडलेल्या हातपंपाची, तसेच मका आणि भुईमूग पिकांची पाहणी केली. गावातील बहुतांश पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. आंधळगाव शिवारातील दादासो जतकर यांच्या शेतातील पावसाअभावी करपलेल्या डाळिंब पिकाची तसेच दत्तात्रय जतकर यांच्या शेतातील पाण्याची पातळी संपलेल्या शेततळ्याची पथकाने पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पाणीटंचाईमुळे शेती आणि उत्पन्नावर झालेल्या परिणामांची माहिती घेण्यात आली.

केंद्रीय पथकाने गोणेवाडी येथील गोट फार्मला भेट देऊन दुग्ध व्यवसायाची स्थिती जाणून घेतली. चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाली असून, चाऱ्याचे दर प्रति टन सुमारे ४ हजार ५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढल्याची माहिती त्यांनी दिली. जनावरांना पिण्यासाठी पाणी मिळविण्यातही अडचणी येत आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास पुढील दोन महिन्यांत पाणीटंचाईमुळे गावातील नागरिकांना स्थलांतर करावे लागू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय पथकाने सांगोला तालुक्यातील वाणीचिंचाळे येथील साठवण तलावाची पाहणी केली. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा तलाव गेल्या पाच वर्षांत प्रथमच पूर्णपणे कोरडा पडल्याची माहिती दिली. पावसाअभावी जलसाठे आटल्याने परिसरातील पाणी उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम झाल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले.
त्यानंतर पथकाने वाकी-घेरडी परिसरातील फळबागा, वांगी आणि ऊस पिकांची पाहणी केली. दुष्काळामुळे पिकांची झालेली दयनीय अवस्था शेतकऱ्यांनी पथकाच्या निदर्शनास आणून दिली.

केंद्रीय पथकाच्या पाहणीदरम्यान विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी पीक नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची कमतरता आणि घटलेले उत्पन्न याबाबत आपली परिस्थिती मांडली. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, रब्बी हंगामही हातचा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत द्यावी आणि ती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.पाहणीदरम्यान संबंधित गावांतील तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांनी पीक परिस्थिती, पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चारा व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता तसेच नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सद्यस्थिती याबाबत केंद्रीय पथकाला माहिती दिली.

या पाहणी दौऱ्यावेळी राज्याचे कृषी आयुक्त सुरेश मांढरे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मंगळवेढ्याचे आमदार समाधान आवताडे, कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ लालासाहेब तांबडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज माने, प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुने, उत्तर सोलापूरचे तहसीलदार निलेश पाटील, तालुका कृषी अधिकारी रामचंद्र माळी, मंगळवेढ्याचे उपविभागीय अधिकारी अमित माळी, मंगळवेढ्याचे तहसीलदार मदन यादव, सांगोल्याच्या तहसीलदार बाळूबाई भागवत, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.