जिल्ह्यातील ५७१ शाळांमध्ये शौचालयांची दुर्दशा; ३२ हजार ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात; १४ कोटी ६७ लाखांच्या निधीची गरज
शाळांच्या स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतागृहांच्या बांधकामासह दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत – जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे
सोलापूर (प्रतिनिधी): सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या घोषणा होत असताना दुसरीकडे त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छतागृहांचीच दुरवस्था झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ५७१ जिल्हा परिषद शाळा ‘डी’ श्रेणीत मोडत असून, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ३२ हजार १८८ विद्यार्थ्यांना स्वच्छतागृहांच्या अपुऱ्या आणि नादुरुस्त सुविधांचा सामना करावा लागत आहे. नवीन स्वच्छतागृहांची उभारणी आणि जुन्या स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल १४ कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा, स्वच्छतेचा आणि विशेषतः मुलींच्या शैक्षणिक सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या शौचालयाच्या दुरुस्तीच्या प्रश्नांवर शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शाळांच्या स्वच्छतागृहांच्या बांधकामासह दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी केली आहे.
जिल्ह्यात एकूण २ हजार ७६८ जिल्हा परिषद शाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी ५७१ शाळांची स्थिती ‘डी’ श्रेणीत असल्याने शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न किती गंभीर आहे, याची कल्पना येते. शाळांमध्ये स्वच्छता आणि आरोग्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पुरेशी स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत. काही शाळांमध्ये अस्तित्वात असलेली स्वच्छतागृहे नादुरुस्त असल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांचा वापर करता येत नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांना दररोज गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असून, शाळांमधील स्वच्छतेचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय परिस्थिती पाहता सांगोला तालुका स्वच्छतागृहांच्या समस्येबाबत आघाडीवर आहे. सांगोल्यात सर्वाधिक ७७ शाळा ‘डी’ श्रेणीत मोडतात. त्याखालोखाल अक्कलकोट तालुक्यात ६८, माढा तालुक्यात ६२, दक्षिण सोलापूर तालुक्यात ६३, तर मोहोळ तालुक्यात ४९ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची समस्या असल्याचे समोर आले आहे.
शाळांमधील स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी असणे, उपलब्ध स्वच्छतागृहांची देखभाल न होणे आणि दुरुस्तीची कामे प्रलंबित राहणे, अशा विविध कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये या सुविधांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
शाळांमधील स्वच्छतागृहांची कमतरता दूर करण्यासाठी नवीन बांधकामे करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मुलांसाठी १४१ नवीन स्वच्छतागृहांची गरज असून त्यासाठी सुमारे २ कोटी २१ लाख १० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुलींसाठी १४८ नवीन स्वच्छतागृहे उभारावी लागणार असून, त्यासाठी ४ कोटी १५ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.
नवीन स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याबरोबरच जुन्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ बांधकाम करून प्रश्न सुटणार नाही, तर स्वच्छतागृहांचा नियमित वापर, पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छता आणि देखभाल यांचीही प्रभावी व्यवस्था करावी लागणार आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे हाती घेण्याची गरज आहे.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यात ७ हजार ८१३ विद्यार्थ्यांची मोठी पटसंख्या असूनही स्वच्छतागृहांची कमतरता भासत आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असताना त्यानुसार स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि त्यांची देखभाल करणे अत्यावश्यक ठरते. अन्यथा स्वच्छतेच्या समस्या वाढण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, सांगोला तालुक्यात सर्वाधिक शाळांमध्ये दुरुस्तीची कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निधीची उपलब्धता, कामांना प्रशासकीय मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या तिन्ही बाबींना वेग देण्याची आवश्यकता आहे. पालकांकडूनही शाळांमधील मूलभूत सुविधांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील ५७१ शाळांमधील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि ३२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना भेडसावणारा प्रश्न लक्षात घेता, प्रशासनाने तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. कोणत्या शाळांमध्ये नवीन स्वच्छतागृहे बांधायची आहेत, कुठे दुरुस्ती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, याचा शाळानिहाय आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आवश्यक निधी मंजूर करून कामांना प्रशासकीय गती देणे, गुणवत्तापूर्ण बांधकामाची खात्री करणे आणि नियमित देखभालीची व्यवस्था निर्माण करणे, या उपाययोजनांमधूनच विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि स्वच्छ शालेय वातावरण मिळू शकेल. आता शासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासन या प्रश्नावर किती तत्परतेने निर्णय घेते, याकडे पालक, शिक्षक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
“शाळांमध्ये स्वच्छ आणि पुरेशी स्वच्छतागृहे असणे हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. सुविधांच्या अभावामुळे मुलींची शाळांमधील गळती वाढण्याची शक्यता असते. शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक निधी मंजूर करावा आणि स्वच्छतागृहांच्या बांधकामासह दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत,” अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी केली.
