निधी वाटपातील असमानता, पदोन्नतीचा प्रश्न अन् दुष्काळी उपाययोजनांवरून जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे आक्रमक!

निधी वाटपातील असमानता, पदोन्नतीचा प्रश्न अन् दुष्काळी उपाययोजनांवरून जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे आक्रमक!

सोलापूर झेडपीत वाढली खाबुगिरी ?… दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विशेष सभा बोलावण्याची मागणी

सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडत दादासाहेब लवटे यांचा जिल्हा परिषदेत आवाज!

सोलापूर (प्रतिनिधी) : सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या प्रश्नांना जिल्हा परिषद सभागृहात वाचा फोडत शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विकास निधीच्या वाटपातील असमानता, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न, शाळा दुरुस्तीसाठी मंजूर निधीचा विनियोग, निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि दुष्काळी परिस्थितीतील उपाययोजना अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कामकाज, निधीचे नियोजन आणि निर्णयप्रक्रिया याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ग्रामीण रस्ते, शाळा, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा योग्य वापर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आपल्या मतदारसंघाला मागील सहा महिन्यांपासून निधी मिळालेला नसल्याची तक्रार शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी केली आहे. निधी वाटप करताना सर्व सदस्यांना समान निकषांनुसार न्याय मिळतो का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

विकास निधीचे वाटप करताना कोणत्याही भागावर अन्याय होऊ नये. सर्व सदस्यांना नियमांनुसार आणि समान निकषांच्या आधारे निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. निधी वाटपात असमानता असल्याचा आरोप करत त्यांनी, “निधीत समानता द्यायची नसेल, तर मित्रपक्ष म्हणून कशाला घेता?” असा सवाल उपस्थित केला. “निधी वाटपात समान न्याय नसेल, तर विकासकामे कशी होणार?” हा प्रश्न उपस्थित करत दादासाहेब लवटे यांनी निधी वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी केली आहे. पंधराव्या आणि सोळाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप लागू निकषांनुसार व्हावे, प्रत्येक भागातील विकासकामांना योग्य प्राधान्य मिळावे आणि निधी वितरणाबाबतची माहिती सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

याशिवाय, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी करण्यात आलेली १ कोटी ८३ लाख रुपयांची तरतूद, चष्मे खरेदीच्या निविदेतील ५० लाख रुपयांच्या व्यवहाराबाबतची माहिती आणि पोषण आहारातील वाटाण्याच्या वितरणाबाबतचे प्रश्न त्यांनी प्रशासनासमोर मांडले आहेत. या प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता ठेवून संबंधित कागदपत्रे आणि वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कारभारातील कथित अनियमितता, विकास निधीचे असमान वाटप, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा रखडलेला प्रश्न, शाळा दुरुस्तीसाठी मंजूर निधीचा विनियोग आणि दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांवरून शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि ग्रामीण भागातील विकासकामांना न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी जिल्हा परिषद सभागृहात विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती अधिकारातून माहिती मागवूनही उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार करत त्यांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी ८३ लाख रुपयांची तरतूद असताना या निधीचा किती वापर झाला, किती शाळांची दुरुस्ती करण्यात आली आणि किती कामे अद्याप प्रलंबित आहेत, याचा तपशील सभागृहात सादर करण्याची मागणी लवटे यांनी केली आहे. ग्रामीण भागातील शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध असताना प्रत्यक्ष कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. त्यामुळे मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, पूर्ण झालेली कामे आणि शिल्लक निधी यांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शालेय पोषण आहार हा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित विषय असल्याने त्यामध्ये गुणवत्तेचे निकष, पुरवठ्याचे तपशील आणि वितरणाची पडताळणी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे संबंधित धान्याचा दर्जा, खरेदी प्रक्रिया आणि पुरवठादारांची जबाबदारी याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा जिल्हा परिषद सदस्य व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील कमी पावसामुळे शेती, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने तातडीने विशेष सभा बोलावावी, अशी मागणीही दादासाहेब लवटे यांनी केली आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवणे आणि प्रशासनाने त्याची दखल घेऊन उत्तरदायित्व स्वीकारणे, ही लोकशाही व्यवस्थेची महत्त्वाची गरज आहे. त्यामुळे दादासाहेब लवटे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते, संबंधित प्रकरणांची चौकशी होते का आणि निधी वाटपाबाबत स्पष्टता येते का, याकडे आता ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.