राजकीय

DCC बँक निवडणुक: माढा तालुक्यातील 62 दूध संस्थांच्या समावेशाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात

मल्हारी गायकवाड यांचे कोल्हापूर खंडपीठात अपील; सांगोला, माढा, पंढरपूर तालुके चर्चेत; मंगळवारी सुनावणी

DCC बँक निवडणुक: माढा तालुक्यातील 62 दूध संस्थांच्या समावेशाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात

मल्हारी गायकवाड यांचे कोल्हापूर खंडपीठात अपील; सांगोला, माढा, पंढरपूर तालुके चर्चेत; मंगळवारी सुनावणी

सांगोला (प्रतिनिधी): सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, सोलापूरच्या संचालक मंडळ निवडणुकीतील दुग्ध संस्था प्रतिनिधी मतदारसंघाच्या प्रारूप मतदार यादीवरून वाद निर्माण झाला असून माढा तालुक्यातील 62 दूध संस्थांच्या समावेशाचा मुद्दा आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात पोहोचला आहे. पारे (ता. सांगोला) येथील अजिंक्य सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादितचे प्रतिनिधी मल्हारी भाऊसाहेब गायकवाड यांनी या संस्थांच्या सभासदत्व व मतदार म्हणून पात्रतेवर हरकत घेतली होती.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीचे वारे सध्या वाहू लागले आहेत. बँकेचा दुध संस्था प्रतिनिधी मतदारसंघ आतापासूनच चर्चेत येऊ लागला आहे. या मतदारसंघासाठी सर्वाधिक हरकती आल्याने आतापासूनच या मतदारसंघाची चुरस वाढताना दिसत आहे. प्रारूप मतदार यादीवर दाखल झालेल्या एकूण ३७० हरकतींपैकी साधारणतः निम्म्याहून अधिक हरकती या मतदारसंघातील मतदारांवरून आल्याने हा मतदारसंघ हरकतींच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

माढा तालुक्यातील ६० प्राथमिक दुध सहकारी संस्था शेवटच्या टप्प्यात मतदार प्रतिनिधीच्या ठरावास पात्र ठरल्या होत्या. या संस्थांची नावे वगळावीत अशी तक्रार पारे (ता. सांगोला) येथील अजिंक्य सहकारी दूध उत्पादक संस्थेचे मल्हारी गायकवाड यांच्यासह ६० जणांनी घेतली आहे. पंढरपूर तालुक्यातील ६८ दूध संस्थांनी आमची नावे प्रारूप यादीत घ्यावीत, अशी मागणी केली आहे. सांगोला व पंढरपूर तालुक्यातील दूध संस्थांचे प्रकरण सध्या न्यायालयात सुरू आहे. सांगोल्यातील ६० आणि पंढरपुरातील ६८ याशिवाय इतर तालुक्यातून शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल झाल्या आहेत.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार 1 जुलै 2026 हा अर्हता दिनांक निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार संस्था सभासदांचे प्रतिनिधी ठराव 13 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत मागविण्यात आले. त्यानंतर 21 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, 21 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत आक्षेप व हरकती दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली होती. प्राप्त हरकतींवर 9 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेऊन 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रम आहे.

दरम्यान, माढा तालुक्यातील 62 दूध संस्थांच्या समावेशाचा प्रश्न या निवडणुकीत विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे. या संस्थांबाबत यापूर्वी नोंदणी रद्द/अवसायनाची कार्यवाही झाल्याचा दावा हरकतदारांकडून करण्यात आला आहे. संबंधित आदेशांना न्यायालयीन/प्रशासकीय प्रक्रियेत स्थगिती मिळाल्यानंतर या संस्था पुन्हा मतदार प्रक्रियेत समाविष्ट झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

मल्हारी गायकवाड यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, ज्या संस्थांबाबत पूर्वी नोंदणी रद्द अथवा अवसायनाची कार्यवाही झाली होती, त्या संस्थांना केवळ नंतरच्या स्थगितीच्या आधारे मतदार यादीत समाविष्ट करून इतर पात्र संस्था सभासदांच्या मतदानाच्या हक्कावर परिणाम होऊ नये. या 62 संस्थांचा समावेश नियमांनुसार तपासून त्यांची मतदार म्हणून पात्रता निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

या संदर्भात मल्हारी गायकवाड यांनी नियोजित मुदतीत हरकत दाखल केली. त्यांच्या हरकतीवर 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी निर्णय देण्यात आला. मात्र, सदर निर्णयामुळे समाधान न झाल्याने त्यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. या अपीलवर 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार असल्याने सोलापूर जिल्हा सहकार क्षेत्राचे तसेच DCC बँकेच्या निवडणुकीतील संबंधित सभासदांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.

याबाबत बोलताना मल्हारी गायकवाड यांनी सांगितले की, “आमचा कोणत्याही व्यक्ती अथवा गटाला विरोध करण्याचा हेतू नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत पात्र संस्थांनाच मतदानाचा अधिकार मिळावा आणि सर्व संस्थांबाबत समान निकष लागू व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. ज्या संस्थांच्या नोंदणीबाबत पूर्वी कार्यवाही झाली आहे, त्यांच्या पात्रतेचा कायदेशीर व नियमबद्ध पद्धतीने निर्णय व्हावा, हीच आमची मागणी आहे.”
दरम्यान, या प्रकरणाचा परिणाम दुग्ध संस्था प्रतिनिधी मतदारसंघातील अंतिम मतदार यादीवर होण्याची शक्यता असल्याने 13 ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 14 ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्याचा कार्यक्रम असल्याने या न्यायालयीन प्रक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!